विदेशनीति का “ख़ाना-ख़राब” कर रही सोनौली सीमा पर लगी वाहनों की कतार
विदेशनीति का “ख़ाना-ख़राब” कर रही सोनौली सीमा पर लगी वाहनों की कतार
आईएनन्यूज, सोनौली से धर्मेंद्र चौधरी की रिपोर्ट:
सोनौली सीमा पर लगने वाली वाहनों की कतार का मामला अब वैश्विक पट़ल पर पहुंच गया है। नेपाल पिछ़ले तीन- चार वर्षों वाहनों के नेपाल प्रवेश पर भारतीय तंत्र पर दोषा-रोपण कर रहा है। नेपाल का यह शिकायती लहज़ा संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच चुका है। आरोप लगाया कि भारत सोनौली सीमा पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश को धीमा कर या रोक कर अंतरराष्ट्रीय समझौते के विपरीत “आर्थिक नाकाबंदी” का प्रयास कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय को नेपाल के इस आरोप पर सफाई भी देनी पड़ी, और उसने नेपाल के आरोपों का खंडन किया।
चंद वर्ष पूर्व उभरी यह बातें, पूर्णतया शांत होती नहीं दिख रही है। भारत-नेपाल के सोनौली सीमा पर वाहनों की कतार लगने का सिलसिला जस का तस है। सब कुछ़ सामान्य है। तो वाहनों की कतार क्यों है?
नेपाल के तमाम व्यापारिक संगठ़न अब भी आरोप लगा रहे हैं कि सोनौली सीमा पर वाहनों के प्रवेश के मामले में भारत मनमानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोनौली सीमा पर तैनात भारतीय विभाग “नेपाली भंसार कार्यालय” पर ठ़िकरा फोड़ रहे हैं कि वह सीमित संख्या में ही वाहनों को इंट्री करा रहा है।
मतलब यह की सीमा पर तैनात भारत व नेपाल के विभागों ने वाहनों की “कतारिया सवाल” पर अपने अपने जवाबों का कागजी मसौदा तैयार कर लिया है। वह यह कि “गलती ” इधर से नहीं उधर से हो रही है।
बड़ा सवाल यह उठ़ रहा है कि सोनौली सीमा पर लगने वाली वाहनों की कतारों की समस्या का असली दोषी कौन है?
अब जबकि फिर से नेपाल में वाम दलों की सरकार है, तो भारतीय नज़रिये से “एहतियाती विदेशनीति” की जरुरत है। साथ ही इसकी पड़ताल भी जरुरी कि सोनौली सीमा पर वाहनों की कतार किसी तीसरे देश की कूटनीतिक चाल तो नहीं। जो कि फिर एक थाली सज़ा रहा है ,भारत-नेपाल के विदेश नीति का “ख़ाना-ख़राब” करने का?
