डोकलाम में यथास्थिति जारी:सुषमा
सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि इस साल 28 अगस्त को डोकलाम से भारतीय तथा चीनी सैनिकों को हटाए जाने के बाद से विवादित स्थल और उसके आसपास कोई नई घटना नहीं घटी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डोकलाम में विवादित स्थल और उसके आसपास यथास्थिति बरकरार है। उनसे पूछा गया था कि क्या चीन ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क और हेलिपैड का निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। सुषमा ने बताया कि इस साल 28 अगस्त को डोकलाम से भारतीय तथा चीनी सैनिकों को हटाए जाने के बाद से विवादित स्थल तथा उसके आसपास कोई नई घटना नहीं घटी है और यथास्थिति बरकरार है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन से संपर्क सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुद्दे पर चीन के साथ संपर्क बनाए हुए है।
विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाथूला मार्ग से सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के बाबत चीन सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला दिया था जिसके चलते साल 2017 में नाथूला मार्ग के रास्ते से कैलाश मानसरोव यात्रा नहीं की गई थी। सिंह ने बताया कि भारत सरकार इस मामले पर चीन सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्री ने दिसंबर 2017 में चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के समय भी यह मुद्दा उनके साथ उठाया था। ब्रह्मपुत्र की धारा पर चीन की पनबिजली परियोजनाएं चीन ने भारत को बताया है कि वह केवल ब्रह्मपुत्र नदी की धारा पर पनबिजली परियोजनाएं संचालित कर रहा है। नदी के प्रवाह में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मछुआरों की रिहाई
भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यर्पण को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में कड़वाहट बढ़ी है, लेकिन संरचनात्मक द्विपक्षीय वार्ता के अभाव में भी दोनों पक्षों ने मछुआरों को रिहा किया है। विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर 2017 तक पाकिस्तान की हिरासत में 537 भारतीय मछुआरे थे और श्रीलंका की हिरासत में 140 भारतीय मछुआरे थे।
फलस्तीन पर भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र और सुसंगत
सरकार ने कहा कि फलस्तीन पर भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र और सुसंगत है तथा इसका निर्धारण देश के विचारों और हितों के मद्देनजर हुआ है, किसी तीसरे देश द्वारा नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छह दिसंबर 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका यरूशलम को इस्राइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे रहा है। सुषमा के अनुसार, ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका तेल अवीव से अपने दूतावास को यरूशलम स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू करेगा। उन्होंने बताया, ‘सरकार ने कहा है कि फलस्तीन पर भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र और सुसंगत है तथा इसका निर्धारण देश के विचारों और हितों के मद्देनजर हुआ है, किसी तीसरे देश द्वारा नहीं।’
