जनता के हितों के लिए योजनाएं क्रियान्वित करे-अपर मुख्य सचिव
जनता के हितों के लिए योजनाएं क्रियान्वित करे-अपर मुख्य सचिव
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता की योजनाओं, निर्माण कार्यों की समीक्षा भी किया
ज़फर खान–विशेष संवाददाता
आई एन न्यूज़ ब्यूरो गोरखपुर::प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के हितों के लिए योजनायें क्रियान्वित करें। आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि पम्प कैनाल से पानी नहर के द्वारा खेतो तक पहुचाना था परन्तु इसे समय से नही पहुचाया गया। विभागीय अधिकारी भविष्य में आवश्यकता का आंकलन करके तद्नुसार योजना क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की ब्याज दर सबसे कम 4 प्रतिशत होता है। इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि मार्च तक जिले के सभी किसानो का फार्म भरवाकर एकत्र करें तथा जून माह तक सभी का किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दें। इससे किसानों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा एंव दिव्यांग सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। पहले इन तीनों का जिलेवार लक्ष्य होता था। उन्होंने तीनों विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र व्यक्तियों का फार्म भरवायें तथा उन्हें योजना का लाभ दिलायें। इसके लिए विशेष कैम्प आयोजित किये जायें।
बाल स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग सुनिश्चित करे कि सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाये तथा सभी का स्वास्थ्य कार्ड जारी हो जाये। स्वास्थ्य कार्ड में दर्शायी गयी कमियों के अनुसार उनको समुचित इलाज भी मिले। अपर मुख्य सचिव ने पिछली बैठक में ही सी.एच.सी./पी.ए.सी. पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने वाली दवाओं की सूची मांगी थी परन्तु इसे उपलब्ध न कराने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। आज भी स्वास्थ्य विभाग उन्हें सूची उपलब्ध नही कराया जा सका, इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा दो दिन में सूची डी.एम. को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
नगरनिगम क्षेत्र में लगाई जाने वाली 31500 एल.ई.डी. लाइट के बारे में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि 9900 लाइट लगाई जा चुकी है, शेष मार्च तक लगा दी जायेगी। अपर मुख्य सचिव ने मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता की योजनाओं, निर्माण कार्यों की समीक्षा भी किया। उन्होंने अधिकारियों से शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की जानकारी लिया।
