ऐतिहासिक फैसला:अमित शाह ने 370 धारा हटाने का पेश किया संकल्प, जम्मू कश्मीर होगा केंद्र शासित प्रदेश

ऐतिहासिक फैसला:अमित शाह ने 370 धारा हटाने का पेश किया संकल्प, जम्मू कश्मीर होगा केंद्र शासित प्रदेश
इंडो नेपाल न्यूज़ नई दिल्ली ब्यूरो: केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार सुबह हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के संबंध में चर्चा की गई। समझा जाता है कि बैठक में वहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में तुरंत आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया गया है कि संसद सत्र के कारण गृह मंत्री अमित शाह पहले संसद में ही इस संबंध में बयान देंगे। वह पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में अपनी ओर से वक्तव्य देंगे।
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– जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के प्रस्ताव के बाद राज्यसभा में हंगामा।
– राज्यसभा मेंअमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने और J-K के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया।
– केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष के नेता, पूरे विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं।
– राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पूरी घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित राजनीतिक नेता घर में नजरबंद हैं। राज्य में युद्ध जैसी स्थिति है, इसलिए इस पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए।
– कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संसद में पहुंचे है।
– वही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में पहुंच गए है।
– गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे।
– गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे राज्यसभा में, दोपहर को लोकसभा में बयान देंगे।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग से संसद के रवाना हुए।
– राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, आज के कारोबार को निलंबित करने और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की मांग की।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने की बैठक। वही, विपक्षी दलों ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों को स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।
– पीडीपी से राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और मीर मोहम्मद ने संसद परिसर में हाथों पर काले रंग का बैंड पहने हुए नजर आए। उन्होंने यह बैंड कश्मीर के ताजा हालातों पर विरोध जताने के लिए पहना है।
– वही, कश्मीर में मुख्यधारा के कई नेताओं को नजरबंद किये जाने की निंदा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने मकसद को हासिल करने के लिए सभी लोकतांत्रिक मूल्यों की अहवेलना करना चाहती है।
– कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब नजरबंद किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें ही बंद किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।
– मंत्रिमंडल की बैठक में अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा अन्य मंत्री मौजूद थे।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पिछले सप्ताह हुई अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से ही वहां माहौल अशांत बना हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 35ए को खत्म करने की योजना बनायी है। इस प्रावधान के तहत राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों और जमीन के मामले में विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
वही, गत शुक्रवार से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है तथा राज्य में गये पर्यटकों को वापस लौटने को कहा गया है। कश्मीर घाटी में कल देर शाम से निषेधाज्ञा लागू है। लोगों को घरों से न निकलने को कहा गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।
स्कूल-कॉलेज बंद कर दिये गए हैं। देर रात को कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को घरों से नहीं निकलने को कहा गया है। वैसे तो सामान्य तौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। सरकार ने सोमवार को बैठक बुलाने की अभी तक कोई वजह नहीं बताई है।