पीएम स्वनिधि योजना,सीमावर्ती क्षेत्र के लोगो के लिए दिवा स्वप्न

पीएम स्वनिधि योजना,सीमावर्ती क्षेत्र के लोगो के लिए दिवा स्वप्न

आई एन न्यूज सोनौली डेस्क:
भारत नेपाल सीमा पर स्थित नगर पंचायत सोनौली क्षेत्र के लोग पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नेटवर्क समस्या से लेकर आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए सुबह से शाम तक आधार सेंटर का चक्कर काट रहे हैं,अपना सारा काम धाम छोड़कर। उसके बाद भी उनका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए सीमावर्ती क्षेत्र के बड़ी संख्या में ठेला, खोमचा वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक दीवा स्वपन है।
कोरोना वायरस महामारी और लाॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रेहड़ी-पटरी पर और ठेले पर घूम-घूम कर सामान बेचने वालों को उठाना पड़ा है। उनके सामने भुखमरी तक की नौबत आ गई है। बहुत कम पूंजी से कारोबार करने और रोज कमाने, रोज खाने वाले इन छोटे दुकानदारों को लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अभी भी उनकी गाड़ी पटरी पर नहीं आ पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने इन छोटे दुकानदारों की मदद के लिए एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज दिया जाना है। इस fयोजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को जो कर्ज दिया जाता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इसके अलावा लोन की शर्तें भी आसान हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 हजार रुपए तक का लोन दिया जाता है। इससे रेहड़ी-पटरी वाले दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। यह एक अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसके लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है।
यह लोन यह लोन सड़क के किनारे दुकान चलाने वालों को दिया जाता है। ठेले पर सामान बेचने वाले, फल-सब्जी का छोटा-मोटा कारोबार करने वाले, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं।
इस लोन के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के ठेले पर ठेले पर सामान बेचने वाले, फल-सब्जी का छोटा-मोटा कारोबार करने वाले, वाले नगर पंचायत मैं अपना फॉर्म भरवा तो दिया। लेकिन नेटवर्क की समस्या तथा अधिकांश आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक न होने के कारण उन्हें इस योजना से वंचित होना पड़ रहा है।
बताते चलें कि सीमावर्ती क्षेत्र में जब आधार कार्ड बनाए जा रहे थे उस समय मोबाइल का प्रचलन इतना नहीं था। जिसके कारण गरीब तबके के लोगों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया। जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
सीमावर्ती क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर नौतनवा कस्बे के एक पोस्ट ऑफिस में एक आधार सेंटर है। जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराना पहाड़ पर चढ़ने की बराबर है।
फिलहाल बड़ी संख्या में लोग आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोबाइल से आधार कार्ड को लिंक करने के नाम पर पोस्ट ऑफिस में बैठा युवक भी मनमानी ढंग से धन उगाही कर रहा है। ₹50 की जगह गरीबों से सौ सौ दो ₹200 वसूल रहा है। जिम्मेदार मौन है।
इस संबंध में सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष नगर पंचायत सोनौली प्रतिनिधि ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक सेंटर नेटवर्क जोन में खोल रखा है। वहां से फार्म भरे जा रहे हैं। जिनका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है उनके लिए परेशानी है। उन्होंने यह भी बताया कि सोनौली नगर पंचायत की आबादी करीब 15,000 है जिनमें करीब 500 से अधिक लोग ठेले पर सब्जी समेत अन्य सामान बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे में अब तक केवल साठ लोगों का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भरा गया है लोन के लिए। जो चिंता का विषय है।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।