सोनौली इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट के भूमि अधिग्रहण का मामला फिर गरमाया, डीएम से मिले सुधीर त्रिपाठी

सोनौली इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट के भूमि अधिग्रहण का मामला फिर गरमाया, डीएम से मिले सुधीर त्रिपाठी

आईएनन्यूज़ महाराजगंज डेस्क:
भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर बनने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की भूमि अधिग्रहण का मामला फिर गर्मा गया है।
मुआवजे को लेकर सरकार की दोहरी नीति पर किसानों ने आज सोमवार को सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष नगर पंचायत सोनौली प्रतिनिधि के नेतृत्व में जिला अधिकारी महाराजगंज से मिलकर उनको एक पत्र देकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है।
श्री त्रिपाठी ने डीएम को सौपे गये
पत्र में लिखा है कि आईसीपी सोनौली के भूमि अधिग्रहण के लिए 2 जुलाई 2020 को 3 डी० का गजट हो गया है। कुछ दिनों में मुआवजे की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने लिखा है कि दो हजार अट्ठारह में सभी किसान 84 लाख प्रति एकड़ की दर से अपनी जमीन देने को सहमत थे।किन्तु 2 साल बाद भी उससे कम दाम पर अपनी जमीन वह कैसे दे पाएंगे। जबकि मुआवजा का गणना बाजार भाव से किया जाना चहिए। सर्किल रेट से जैसा कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व NH8 1956 में भी किया गया है संपूर्ण 120 एकड़ 100% प्रतिशत सिंचित वैभव फसली है जिनका दर निर्धारण श्रेष्ठ होना चाहिए नगर पंचायत सनौली में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट रोड बनाने के लिए सन 2019 में खेत का मुआवजा सर्किल दर एक करोड़ 25लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 4 गुना अधिक दिया है। जिसका साक्ष्य भी उन्होंने दिया है। सर्किल रेट सन 2015 में नहीं बढ़ा है। इसे विशेष रूप से ध्यान में रखकर मुआवजे की दर को बढ़ाया जाए। क्योंकि किसानों की पूरी खेती अधिगृहित हो रही है हमें दूसरे जगह उजड़ कर बसना पड़ेगा। इसलिए हमारे विस्थापन एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जिन किसानों की भूमि आबादी से सटे हैं उनकी मर्जी की दर 50% बढ़ाकर लगाया जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उपरोक्त बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए किसानों की रक्षा करें।
जिलाधिकारी महाराज डॉ उज्जवल कुमार ने श्री त्रिपाठी को आश्वासन दिया है कि किसानों के हित के लिए उठाये गये मांग जायज है। इसे शासन तक पहुंचाया जायेगा।
इस मौके पर किसानो में मुख्य रूप से डा० रामाश्रय, कनक बिहारी सिंह, नंदगोपाल मद्धेशिया, पप्पू सिंह, प्रेम सिंह, अमरदीप नायक सहित दो दर्जन किसान मौजूद रहे।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।