इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट:सोनौली नगर पंचायत के किसानों ने अध्यक्ष प्र० को घेरा
इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट:सोनौली नगर पंचायत के किसानों ने अध्यक्ष प्र० को घेरा
आई एन न्यूज़ सोनौलो डेस्क:
भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर बनने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मामले में प्रशासन की दोहरी नीति के विरोध में किसान लामबंद हो रहे हैं। और करीब दो दर्जन किसान सुधीर त्रिपाठी को घेरकर पूरे स्थित से उन्हे अवगत कराते हुए एक पत्र भी दिया है।
आज गुरुवार को सुधीर त्रिपाठी अध्यक्ष नगर पंचायत सोनौली प्रतिनिधि को नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों ने उनके कार्यालय पर घेरकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक पत्र भी सौंपा है। किसानों को सुधीर त्रिपाठी ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनके साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बार्डर डेवलपमेंट योजना के तहत बनने वाली सड़क का जिस हिसाब से किसानों को मुआवजा मिला है। उसी दर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक देश में एक स्थान पर दो तरह का नियम किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के अधिकार के लिए जरूरत पड़ी तो वह सड़क पर ही उतरेंगे।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि आईसीपी सोनौली के भूमि अधिग्रहण के लिए दो हजार अट्ठारह में सभी किसान 84 लाख प्रति एकड़ की दर से अपनी जमीन देने को सहमत थे। किन्तु 2 साल बाद भी उससे कम दाम पर अपनी जमीन वह कैसे दे पाएंगे? जबकि मुआवजा का गणना बाजार भाव से किया जाना चहिए।
सर्किल रेट से जैसा कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व NH8 1956 में भी किया गया है। संपूर्ण 120 एकड़ 100% प्रतिशत सिंचित वैभव फसली है। जिनका दर निर्धारण श्रेष्ठ होना चाहिए।
नगर पंचायत सनौली में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट रोड बनाने के लिए सन 2019 में खेत का मुआवजा सर्किल दर एक करोड़ 25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 4 गुना अधिक किसानो को मिला है।
श्री त्रिपाठी ने इंडो नेपाल न्यूज़ से कहा कि किसानों की समस्याओं से डीएम महाराजगंज को भी अवगत करा दिया है।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।
