इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेकर एसडीएम ने किसानों के साथ की बैठक

इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेकर एसडीएम ने किसानों के साथ की
बैठक

आई एन न्यूज़ सोनौली डेस्क:
भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर बनने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के मामले को लेकर
आज नौतनवा तहसील के सभा कक्ष में एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार भूमि अध्यापन अधिकारी महाराजगंज अविनाश कुमार के उपस्थिति में किसानों साथ बैठक किया।
मंगलवार को हुए इस बैठक में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि हमें नगरपालिका के सर्किल रेट के दर से 4 गुना अधिक मुआवजा मिलना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि बार्डर डेवलपमेंट योजना के तहत बनने वाली सड़क का जिस हिसाब से किसानों को मुआवजा मिला है। उसी दर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक देश में एक स्थान पर दो तरह का नियम किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बता दे की आईसीपी सोनौली के भूमि अधिग्रहण के लिए दो हजार अट्ठारह में सभी किसान 84 लाख प्रति एकड़ की दर से अपनी जमीन देने को सहमत थे। किन्तु 2 साल बाद भी उससे कम दाम पर अपनी जमीन वह कैसे दे पाएंगे? जबकि मुआवजा का गणना बाजार भाव से किया जाना चहिए।
सर्किल रेट से जैसा कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व NH8 1956 में भी किया गया है। संपूर्ण 120 एकड़ 100% प्रतिशत सिंचित वैभव फसली है। जिनका दर निर्धारण श्रेष्ठ होना चाहिए।
नगर पंचायत सनौली में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट रोड बनाने के लिए सन 2019 में खेत का मुआवजा सर्किल दर एक करोड़ 25 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 4 गुना अधिक किसानो को मिला है।
किसानों मैं मुख्य रूप से पप्पू सिंह, पिंकू सिंह, प्रेम सिंह, कनक बिहारी सिंह, डॉ रामाश्रय प्रसाद,  जिद्दे रहमत, रईस खान, राजकुमार जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल , धीरेंद्र जायसवाल, विनोद जायसवाल सहित दो दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।