सोनौली बॉर्डर:कोयला निर्यात पर मचा घमासान–जाने अब क्या शुरू हुआ नया खेल
सोनौली बॉर्डर:कोयला निर्यात पर मचा घमासान–जाने अब क्या शुरू हुआ नया खेल
आई एन न्यूज़ सोनौली डेस्क:
भारत-नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर इस समय भारत से नेपाल कोयला निर्यात को लेकर घमासान मचा हुआ है । 72 घंटे से सैकड़ों कोयले से लदी ट्रके भारतीय सीमा में खड़ी रही। जिसको लेकर चालक और एजेंटों में अफरा तफरी का माहौल रहा।
आज सोमवार को सोनौली ट्रांसपोर्ट एंण्ड कस्टम क्लीयरिंग एजेंट संघ के अध्यक्ष सुरेश मणि त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुले शब्दों में आरोप लगाया कि कस्टम विभाग के उच्चाधिकारियों के स्पष्ट आदेश के बाद भी लैंड कस्टम सोनौली प्रतिदिन हजारों टन कोयला नियम कानून को ताक पर रखकर भारत से नेपाल को निर्यात में सहयोग कर रहा हैं।
श्री त्रिपाठी ने यह भी कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक ने जन सूचना के माध्यम से यह अवगत कराया है कि भारत से नेपाल कोयला निर्यात करने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी बेधड़क कोयला भारत से नेपाल को निर्यात हो रहा है। जो पूर्ण रूप से गैरकानूनी है।
श्री त्रिपाठी का कहना है कि भारत से नेपाल जाने वाले सभी कोयला भारत के बिजली प्लांट, सीमेंट उद्योग, चुना फैक्ट्रियों के चलाने के लिए होता है । लेकिन सरकार की कोयला निर्यातक नीति को दरकिनार कर नेपाल राष्ट्र को कोयला भेजा जाना एक सवालिया निशान है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अवैध निर्यात को रोकने के लिए जिले के डीएम-एसपी से लेकर संबंधित अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया यहां तक की कस्टम विभाग के डीआरआई को भी सूचना दी गई। लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात रहां। हाँ इतना अवश्य हुआ की 72 घंटे से ट्रकों को रोककर अब कस्टम अधिकारियों ने (सी०ओ०) सर्टिफिकेट आफ अर्जिन लगाकर कोयले से लदी सभी ट्रको को नेपाल भेजने का एक नया खेल शुरू कर दिया है। अब इस नए खेल पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटा आऊंगा और जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय का भी शरण लूंगा।
इस मामले में जब कस्टम विभाग के एक उच्च अधिकारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया।
हालांकि कस्टम अधिकारी का पक्ष मिलते ही लिखा जाएगा।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।
