डीजल, पेट्रोल ,गैस के बाद अब महंगी दवाई का दंश

डीजल, पेट्रोल ,गैस के बाद अब महंगी दवाई का दंश
संपादक की कलम से
संपादकीय
महंगी दवाओं का दंश महंगाई की मार से त्रस्त आमजन अब महंगी दवाओं का दंश झेलने के लिए बाध्य होंगे।
केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है जो जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है । पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल के बीच अगले माह से दवाओं की कीमत में 10.7% की वृद्धि कोढ़ में खाज पैदा करने वाली है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के अनुसार थोक महंगाई दर के आधार पर करीब 800 दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी।
इसमें हृदय रोग उच्च रक्तचाप संक्रमण बुखार और त्वचा सहित अन्य रोग की दवाएं शामिल हैं। साथ ही दर्द निवारक और एंटीबायोटिक के साथ ही बुखार के सामान्य दवा परासीटामोल जैसी आवश्यक दवाओं पर महंगाई का असर दिखेगा जो मरीजों के लिए आर्थिक दृष्टि से कष्टकारी होगा ।
फार्मा इंडस्ट्री पिछले कई साल से दवाओं की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे थी लेकिन कोरोना कारण इस पर रोक लगा दी गई थी।
हालांकि सरकार ने इस साल शेड्यूल ड्रग्स की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है जो समयानुकूल नहीं है। क्योंकि कोरोना संकट काल में बे पटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था से अब्र भी लोग जूझ रहे हैं ।कारोबार के प्रभावित होने और बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोग गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे । ऐसे में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित कीमतों का सामना कर रहे लोगों के समक्ष जीवनदाई जरूरी दवाओं की बढ़ी कीमत का बोझ झेलना दुष्कर होगा।
रसोई गैस की कीमत मे प्रति सिलेंडर के भारी वृद्धि के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन का ऐलान किया है । सरकार को महंगी पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाना होगा। आवश्यक दवाओं के मूल्य में वृद्धि सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करती है। एक और सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के दावे कर रही है वहीं दूसरी ओर दवाओं के दाम भी बड़ा रही है । सरकार को इस पर पुर्न विचार करने की जरूरत है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हितकारी होगा।
(इंडो नेपाल न्यूज़)